पटना: मुख्य सचिवालय में मंगलवार (18 अप्रैल) को हुई नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. बिहार के दो जिलों में डीएनए जांच के लिए यूनिट खोलने की मंजूरी मिली है.
मंगलवार को कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है. एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है.
इसके अलावा सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. वहीं मधुबनी के तत्कालीन एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
