Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देने की योजना शुरू करेगी। इसमें युवाओं को 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा और युवा इन कंपनियों में सिर्फ 12 महीने ही इंटर्नशिप कर सकते हैं। हालांकि, देश की शीर्ष कंपनियों को अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी।
12 महीने की होगी ट्रेनिंग:
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ( Budget 2024 ) सिर्फ 12 महीने की होगी. इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप की लागत का 10 फीसदी हिस्सा वहन करना होगा। वहीं, सरकार की ओर से 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कोई भी युवा उठा सकता है। इसका लाभ देश के 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा।
इंटर्नशिप योजना ( Budget 2024 ) के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन : –
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 सालों में करीब 4 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसी तरह, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नागरिकों को कुशल बनाने के लिए 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या घोषणा : –
युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाओं के लिए आवंटन किया जाएगा। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई। पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण भारत में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
Budget 2024 (बजट) में युवाओं के लिए क्या है ?
- पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपए अतिरिक्त पीएफ दिया जाएगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसके लिए 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है।
- ईपीएफओ के तहत पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का 15 हजार रुपए तक का सीधा लाभ दिया जाएगा।
- नियोक्ताओं को समर्थन देने के लिए बजट में दो साल तक अतिरिक्त कर्मचारियों के 3 हजार रुपए तक के मासिक अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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