बिहार के 36 से अधिक ऐसे अंचल अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया में हैं. बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे. जिन पदाधिकारी के खिलाफ जिलों से आरोप पत्र दायर कर भेजा गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. तीन दर्जन अंचल अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि दोषी पदाधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. भूमि विवाद के बड़ी संख्या में मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं. जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है. शनिवार को थाना अध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी भूमि विवादों का निपटारा करते हैं. लेकिन अंचल स्तर पर ऐसे बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा.
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वर्षों से ऐसे तमाम मामले लंबित हैं .विभाग में इसके लिए विशेष सेल गठन करने का निर्देश दिया गया है. ताकि विवादों का समय से और प्रभावी निष्पादन हो सके. जिलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के बारे में शिकायत मिली थी कि वे वर्षों से एक ही अंचल चल में जमे हैं. इसलिए विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र देकर 5 साल की अवधि से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में दो वर्ष से पदस्थापित राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में करें . इसका अनुपालन लगभग हो गया है.
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने बताया कि विभाग के कई काम अभी भी ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं. शीघ्र इन सभी कार्यों को ऑनलाइन करने की योजना है. तय समय में आवेदनों का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी अंचल अधिकारियों की सेवा पुस्तिका का पूर्ण नियंत्रण राजस्व विभाग के पास रहेगा. ऐसी कई शिकायत मिली है कि अंचल अधिकारी पर विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई, किंतु उनके द्वारा जानबूझकर सेवा पुस्तिका में उसे दर्ज नहीं किया गया.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग –
एवं भूमि सुधार विभाग जल्द 10000 सर्वे कर्मियों की बहाली करने जा रहा है. चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पटना के ज्ञान भवन में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. बिहार के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होराजस्वने वाला है. भूमि सर्वेक्षण सरकार की प्राथमिकता में है. भूमि सर्वेक्षण होते हैं भूमि संबंधी सारे दस्तावेज अपडेट हो जाएंगे और जमीन को लेकर हो रहे लड़ाई झगड़े पर रोक लगेगी.
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